Hyderabad: के कैब ड्राइवरों ने ओला, उबर, रैपिडो और अन्य कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। 24 मार्च 2025 से, वे ‘नो एसी अभियान’ शुरू कर रहे हैं, जिससे वे ग्राहकों को बिना एयर कंडीशनर (एसी) के यात्रा कराने का संकल्प ले रहे हैं।
कमाई से ज्यादा ईंधन खर्च का संकट
टेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घोषणा की कि कैब ड्राइवरों को उनकी सेवाओं के लिए उचित भुगतान नहीं मिल रहा है। यूनियन ने मांग की है कि सरकार द्वारा निर्धारित प्रीपेड टैक्सी किराए की तरह, कैब एग्रीगेटर्स को भी एक समान किराया संरचना लागू करनी चाहिए, जिसमें ईंधन लागत, वाहन रखरखाव और ड्राइवरों को उचित भुगतान शामिल हो।
पिछले साल अप्रैल 2024 में भी ‘नो एसी अभियान’ आयोजित किया गया था, जिसमें ड्राइवरों ने तर्क दिया था कि उन्हें प्रति किलोमीटर केवल ₹10-12 की कमाई होती है, जबकि एसी चलाने पर ईंधन लागत ₹16-18 प्रति किलोमीटर हो जाती है। इस असमानता के कारण ड्राइवरों को घाटा उठाना पड़ता है।
कैब एग्रीगेटर्स की नीतियों से ड्राइवरों की परेशानी
TGPWU के अध्यक्ष शेख सलाहुद्दीन ने कहा कि कैब ड्राइवर विभिन्न तरीकों से कैब एग्रीगेटर्स की अनुचित मूल्य निर्धारण नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, जिनमें ‘नो एसी अभियान’ भी शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि कैब एग्रीगेटर्स और प्रीपेड टैक्सी किराए में ₹300-400 का अंतर होता है।
इसके अलावा, हवाई अड्डे पर यात्रियों के इंतजार में ड्राइवरों को 3-4 घंटे तक रुकना पड़ता है, और फिर भी उन्हें अपनी कमाई का 30% कमीशन के रूप में एग्रीगेटर्स को देना पड़ता है। इससे उनकी आय में भारी कटौती होती है।
गर्मी के मौसम में यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी
गर्मियों के मौसम में यात्रियों को एसी के बिना यात्रा करनी पड़ सकती है, क्योंकि यह ड्राइवरों की ईंधन लागत को बढ़ाता है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। यूनियन ने ग्राहकों से अपील की है कि वे ड्राइवरों की स्थिति को समझें और यदि वे एसी सेवा प्रदान करते हैं तो उन्हें टिप देने पर विचार करें।
कैब ड्राइवरों का सरकार से हस्तक्षेप की मांग
‘नो एसी अभियान’ के बाद, कई कैब ड्राइवर अपने वाहनों को सड़क परिवहन प्राधिकरण (RTA) को सौंपने की योजना बना रहे हैं।
TGPWU ने सरकार से अपील की है कि वह कैब एग्रीगेटर्स की मूल्य निर्धारण नीतियों को नियंत्रित करे और उचित एवं समान शुल्क लागू करे, जिससे ड्राइवरों को उनकी मेहनत का सही भुगतान मिल सके। यदि इस पर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में ड्राइवर अधिक बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।
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