Enforcement Directorate: पिछले 10 वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशभर में 193 नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए, जिनमें से ज्यादातर विपक्षी दलों से जुड़े थे। लेकिन, संसद में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन मामलों में सिर्फ दो नेताओं को सजा हुई है।
दूसरी मोदी सरकार में 138 मामले दर्ज
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2019 से 2024 के बीच मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ED ने 138 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए। वहीं, पहले कार्यकाल (2015-2019) के अंतिम चार वर्षों में 42 नेताओं पर मामले दर्ज किए गए थे।
विपक्षी नेताओं पर ED की कार्रवाई
ED कई बड़े मामलों की जांच कर रही है, जिनमें ज्यादातर विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं। विपक्षी दल लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार ED जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है ताकि उनके नेताओं को डराया या बदनाम किया जा सके।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2014 के बाद से ED द्वारा जांचे गए, गिरफ्तार किए गए या पूछताछ किए गए 95% से ज्यादा राजनेता विपक्षी दलों से जुड़े हुए हैं।
2022-23 में सबसे ज्यादा 32 मामले दर्ज
आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच ED ने सबसे ज्यादा 32 मामलों की जांच शुरू की। वहीं, अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के बीच 13 नए मामले दर्ज किए गए।
संसद में सरकार का जवाब
राज्यसभा में माकपा सांसद ए.ए. रहीम ने सरकार से पूछा कि पिछले 10 वर्षों में ED ने किन-किन नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए, उनके दल और राज्यों की जानकारी क्या है, और कितने नेताओं को सजा हुई है।
इसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि ED मामलों का राज्य या पार्टीवार डेटा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी किसी भी मामले को पुख्ता सबूतों के आधार पर ही लेती है और राजनीतिक संबद्धता, धर्म या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं करती।
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